Unified Pension Scheme Notification: 2024 के नवरात्रि के दौरान, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक बड़ी घोषणा होने वाली है। यह नई पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की खासियतों को एक साथ जोड़ती है और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देती है।
साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को समाप्त कर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत की थी, जो 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई थी। अब, OPS वाले कर्मचारी भी Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प चुन सकते हैं। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
Unified Pension Scheme: सरकार ने तय की तारीख, जानें कब होगा UPS का नोटिफिकेशन और सभी डिटेल्स
Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 15 अक्टूबर 2024 तक UPS के नियमों की घोषणा करेगी, और यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का नेतृत्व कर रहे हैं।
UPS को लागू करने के लिए बैठकें जारी
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन UPS के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वित्त सचिव के रूप में सोमनाथन उस कमिटी के अध्यक्ष थे, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी कमिटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने UPS लाने का निर्णय लिया है।
UPS के कार्यान्वयन के लिए विभागों को सौंपा गया काम
- कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय कर्मचारियों की प्राथमिकताओं का आकलन करेगा।
- प्रशासन सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग योजना के नियम और कानून बनाएगा।
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) योजना के निवेश घटकों की निगरानी करेगा।
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) UPS को डिजाइन और संचालित करने पर काम कर रहे हैं।
Unified Pension Scheme Notification की घोषणा
हालांकि UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है, लेकिन सरकार इसे नवरात्रि के दौरान ही लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 15 अक्टूबर 2024 तक UPS को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यह योजना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
UPS की सिफारिश
मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था, जिसने सभी राज्यों के वित्तीय सचिवों, नेताओं और सैकड़ों कर्मचारी यूनियनों से चर्चा कर केंद्र सरकार को UPS लागू करने की सिफारिशें दीं। UPS में कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी होगी। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी की हो।
कैबिनेट ने UPS पर लगाई मुहर
24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम (NPS) पर मुहर लगाते हुए, UPS को लॉन्च करने का फैसला लिया गया था।
UPS Rollout Date
अगस्त 2024 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की थी। इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। UPS मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विपरीत, एक वैकल्पिक योजना होगी, यानी कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे NPS या UPS में से किसे चुनना चाहते हैं।
UPS की प्रमुख विशेषताएं
UPS के तहत, कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलरी + DA का औसत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और DA का 10% पेंशन फंड में योगदान करना होगा, जो NPS के समान है। लेकिन सरकार UPS में अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है। UPS में कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कर्मचारी एश्योर्ड पेंशन पाने के हकदार होंगे। इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जो NPS में नहीं थी।
Unified Pension Scheme (UPS) ke मुख्य फीचर्स
Unified Pension Scheme (UPS) को Old Pension Scheme (OPS) और New Pension Scheme (NPS) के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को मिलाकर डिजाइन किया गया है। NPS की तरह, UPS भी एक contributory scheme होगी जिसमें employees अपनी service के दौरान अपनी salary का 10% योगदान देंगे। इसके साथ ही, OPS की तरह यह scheme एक guaranteed pension भी प्रदान करती है। Employers को इस scheme में 18.5% योगदान देना होगा।
Retirement के बाद, employees को एक guaranteed pension, gratuity और एक lump-sum payment मिलेगी। यदि employee ने 25 साल या उससे अधिक की service पूरी की है, तो उनकी pension उनके last 12 महीनों की average salary का 50% होगी। जिनकी service 10 से 25 साल के बीच है, उनकी pension proportional तरीके से calculate की जाएगी। इस scheme में minimum pension Rs 10,000 per month की गारंटी दी गई है।
Lump-sum payment employee की salary के 1/10th के अनुसार हर 6 महीनों की service के लिए calculate की जाएगी। इसके अलावा, UPS में family pension का प्रावधान भी है, जिसमें employee की मृत्यु होने पर उनकी family को उनकी pension का 60% मिलेगा।
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Unified Pension Scheme (UPS) के मुख्य बिंदु
- Guaranteed Pension: यदि employee ने कम से कम 25 साल की service पूरी की है, तो उन्हें उनके last 12 महीनों की average basic pay का 50% pension के रूप में मिलेगा। जिनकी service 10-25 साल के बीच है, उनकी pension proportional मिलेगी।
- Guaranteed Family Pension: यदि employee की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी family को उनकी pension का 60% मिलेगा।
- Guaranteed Minimum Pension: हर employee को retirement के बाद कम से कम Rs 10,000 per month की pension दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की service की हो।
- Inflation Adjustment: Pension, family pension, और minimum pension को All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर inflation के अनुसार adjust किया जाएगा।
- Dearness Relief: Employees को AICPI-IW के आधार पर dearness relief दिया जाएगा, जैसा कि अन्य service employees को मिलता है।
- Lump-Sum Payment: Superannuation के समय, employees को gratuity के अलावा एक lump-sum payment भी मिलेगा, जो उनके monthly emoluments (pay + DA) के 1/10th के बराबर होगा, हर 6 महीने की service के लिए।
UPS central government employees के लिए pension system में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जो सुरक्षा और लचीलापन दोनों का संतुलन प्रदान करता है, जिसमें OPS और NPS दोनों के तत्वों का मेल है।